November 28, 2021

Aone Punjabi

Nidar, Nipakh, Nawi Soch

प्रदेश में गठबंधन की सरकार ‘की नहीं बनती आपस में इसलिए दोबारा होंगे हरियाणा में चुनाव ‘हरियाणा में कांग्रेस लाएगी 80 सीटें…

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किसान हितेषी हो तो भाजपा से समर्थन वापिस ले दुस्यंत : सुरजेवाला 

कैथल में आज  कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि जो तीन अध्यादेश सरकार किसानों के लिए लेकर आई है यह किसान विरोधी है पिपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया जिसकी हम घोर निंदा करते हैं सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर किसानों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ और कुछ सरकार के लोग निंदा करते हैं कि किसानों के ऊपर लाठी चार्ज होना निंदनीय है जब सरकार में जो लोग हैं उनके ही एक मत नहीं तो यह सरकार कैसे चलेगी जल्द ही यह सरकार गिर जाएगी और हरियाणा में दोबारा चुनाव होंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी 80 सीटें हरियाणा में जीतेगी और पूर्ण बहुमत से एक अच्छी हरियाणा वासियों के हित के और किसानों के हित की सरकार बनेगी.

 उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस सरकार में हर वर्ग पूरी तरह से परेशान है किसानों के ऊपर जबरदस्ती यह तीन अध्यादेश होते जा रहे हैं जिसका विरोध किसान शुरू से ही कर रहे हैं और किसानों के साथ कांग्रेस पूर्ण रूप से खड़ी है वह किसानों की हालत को सुधारने के लिए हर प्रयास करेगी और विपक्ष में मुद्दे को उठाती रहेगी.’

सरकार में आने से पहले यही लोग इन सभी चीजों का विरोध कर रहे थे और किसान हित की बातें कर रहे थे लेकिन सरकार में आने के बाद यही काला कानून किसानों के लिए सरकार लेकर आ रही है.

2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं लेकिन जो मौजूदा समय में किसानों के ऊपर अंधा कानून थोपा जा रहा है इससे किसान अपनी खेती छोड़ने को मजबूर है.

इस अध्यादेश से किसान मजदूर आढ़ती हर वर्ग परेशान है क्योंकि यह जो किसान खेती करता है यह सिर्फ एक मजदूर बनकर आ जाएंगे और साहूकार उनके ऊपर आकर राज करेंगे.

जो बड़ी-बड़ी कंपनियां किसानों का अनाज खरीदने के लिए आएंगी उनकी गारंटी कौन लेगा अगर वह किसानों का अनाज खरीद कर भाग जाती हैं तो किसानों के पैसे की भरपाई सरकार कहां से करेगी इन अजय देशों के बारे में सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह गारंटी के साथ किसानों को समझाएं ताकि किसान इस बात को मानने को तैयार हो लेकिन इस अध्यादेश में ऐसा कुछ नहीं जो किसान के हित में है इसलिए इसका विरोध हो रहा है और सरकार इसको समझाने में असफल है

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