ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 min read
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
