ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ 6,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਏਸੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੇਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ

 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇਯ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ’ਤੇ 6,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ (ਏਸੀਸੀ) ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਏਸੀਸੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ਤੇ 12 ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ, ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ, ਆਗਰਾ-ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਬਡੋਦਰਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰੁ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਂਡੇਯ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸੀਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਏਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।