ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੂਲ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
1 min read
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੂਲ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 440 ਵੋਲਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੂਲ ਵਿਚੋ ਮੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾ 750 ਮੈਗਾ ਵੋਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੋਰਦਲ ਬਿਜਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਿ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੋਲ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਲਰਈ 600 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪੋਲ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋ 728.69ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਦਰ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਖਿਰ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਡਿ ਪੂਲ’ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲੋਕੇਟਡਿ ਪੂਲ’ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰਮੀਆ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਣਐਲੋਕੇਟਡਿ ਪੂਲ’ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਪੂਲ ਚ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਨਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਾਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੂਲ ਚ 1522.73ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਾ ਹੈ।ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੇਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 600ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 40%ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 10, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 36 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 728.68 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੰਡੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਪਰੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲ਼ੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਹਨ।
