January 27, 2023

Aone Punjabi

Nidar, Nipakh, Nawi Soch

ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ

1 min read

ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ) ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਸੀਓਪੀ-26 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 120 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਕਦਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 70% ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 50% ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ, ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਗਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ 10% ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 4% ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *