July 6, 2022

Aone Punjabi

Nidar, Nipakh, Nawi Soch

ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਲਾ

1 min read

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤੇ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਰਜਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਪਲੱਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੁੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪਲੱਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਪਲੱਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਬਚੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *