July 5, 2022

Aone Punjabi

Nidar, Nipakh, Nawi Soch

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ।

1 min read

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ , ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *