ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਣਗੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸਰੰਨਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਹੇਮਲਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲੇਮ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਕ ਮਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸਰੰਨਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਪਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ 2019 ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰੰਨਿਆ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਦੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਰੱਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਛਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।