July 6, 2022

Aone Punjabi

Nidar, Nipakh, Nawi Soch

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ

1 min read

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ‘ਚ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 187 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 593 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 36 ਹਜ਼ਾਰ 624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 56 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 735 ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ 466 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਸੂਬੇ, ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ (ਟਨ), ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ, MSP (ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ) ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ 1,86,85,532 9,24,299 36,623.64

ਹਰਿਆਣਾ 55,30,596 2,99,777 10,839.97

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 12,42,593 1,66,620 2,435.48

ਉੱਤਰਾਖੰਡ 11,55,402 56,034 2,264.59

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 11 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਝੋਨਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੁੜ, ਉੜਦ, ਤਿਲ, ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਚਨੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਪਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *