July 2, 2022

Aone Punjabi

Nidar, Nipakh, Nawi Soch

ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

1 min read

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *