ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ |
1 min read
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਜਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਜਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ’ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
-ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
-ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖਡ਼ਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
