ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਆਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਘਨਵਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਸੈੱਸ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਪਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।