ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ IT ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016-17 ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।