BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
1 min read
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਘੇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੇ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
